चंडीगढ़ ,1 अगस्त ( धमीजा ) : आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षसता में हुई कैबिनेट की बैठक में नए कलेक्टर रेटों को लागू करने व विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने के अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पूरे प्रदेश में बढाए गए नए कलेक्टर रेट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में CM नायब सैनी की अगुआई में इस पर मुहर लग गई । अब इसे 3 अगस्त से लागू किया जा सकता है। वहीं सीएम ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे कर्मचारियों के लिए SOP को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी।
वहीं कैबिनेट ने 22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी तय कर दिया है। हालांकि ये कितने दिन का होगा, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की मीटिंग में किया जाएगा। CM नायब सैनी ने बताया कि इस मीटिंग में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 17 पास कर दिए गए हैं।
बैठक में कहा गया कि गुरुग्राम में जमीनें मार्केट रेट से 200% ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं। इसमें स्टांप ड्यूटी की चोरी भी हो रही थी। इसलिए लोगों से राय लेकर सरकार नए कलेक्टर रेट लागू करेगी। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ विकास कार्यों पर होगा। बिल्डरों को सीवरेज, पानी, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के लिए राजस्व रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। यह नीति 6 करम (10 मीटर) चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी।
कर्मचारियों को मिलेगा मासिक भत्ता
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी गई। 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को 10 हजार रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। 61 से 70 साल तक के पेंशनर्स को 5,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा साथ ही, 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स को 10,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम, 2024 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए नियम मंजूर किए गए।
पंचकूला स्थित एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटारे के लिए विवाद समाधान-2 नीति लागू की गई। तय समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है और सिस्टम में बकाया राशि दिख रही है, वहां केवल मूल राशि ही वसूली जाएगी, ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी।
लाडो लक्ष्मी योजना पोर्टल खोला जायेगा
सीएम ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्द खोला जाएगा। विपक्ष इसको लेकर झूठा प्रचार कर रहा है, जबकि सरकार महिलाओं को योजना का पूरा लाभ देने के लिए काम कर रही है।
गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाई जा रही है। इसकी लागत करीब 3,050 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपए का ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर मंजूर किया गया है। इस मंडी से हरियाणा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को भी फायदा होगा।
मानसून सत्र 22 से
विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। कितने दिन का सत्र चलेगा, यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा।
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